Header Ads

GJM महासचिव रोशन गिरीद्वारा पश्चिम बङ्गाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमा दर्ता गरेका याचिकामाथि सुनवाई


नयाँ दिल्ली/दार्जीलिङः भारतका प्रमुख न्यायाधीशले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरीद्वारा पश्चिम बङ्गाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमा दर्ता गरेका याचिकामाथि सुनवाई गरे। याचिकामा हाल दार्जीलिङ पहाडमा चलिरहेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा पश्चिम बङ्गाल पुलिसले जताभावी गोली चलाएर 11 जना निर्दोष मानिसहरूको ज्यान लिएको घटनाको सीबीआई जाँचको माग गरिएको छ।

याचिकामाथि सुनवाई गर्दै मुख्य न्यायाधिशले सर्वोच्च न्यायालयलाई सबै संदिग्ध पक्षलाई 6 हप्ताभित्र हलफनामा बुझाउने नोटिस जारी गर्ने भनेका छन्। आइटम नम्बर 57, कोर्ट नं.1 मा रोशन गिरी बनाम भारत सरकार एवं अन्य रिट याचिका संख्या 148/2017 अन्तर्गत वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मिनाक्षी अरोडाले उक्त याचिका दार्जीलिङमा चलिरहेको आन्दोलन अनि पश्चिम बङ्गाल पुलिसद्वारा गरिएको अत्याचार सम्बन्धमा रहेको बताइन्।

यद्धपि, अधिवक्ता अरोडाले आफ्नो पहिलो चरणको तर्क पूरा गर्न नपाउँदै मुख्य न्यायाधिश, न्यायाधिश खानविलकर अनि न्यायाधिश चन्द्राचुड़को पीठले 6 हप्ताभित्र जवाबी हलफनामा दर्ता गर्ने मियादसहितको नोटिश जारी गर्ने निर्देश दियो। वादी पक्षकी अधिवक्तालाई प्रतिवादी पक्षका स्थायी अधिवक्तालाई नोटिश जारी गर्ने आग्रह गर्दा पीठले यसलाई अस्वीकार गर्दै दस्तीमार्फत नोटिश प्रेषण गर्ने निर्देश दियो।

Powered by Blogger.