Header Ads

मलेशियाको नयाँ सुरक्षा कानुन 'विवादित'


बीबीसी रिपोर्ट 
कुआलालंपुर : मलेसियामा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नाजिब रजकलाई थप शक्तिशाली बनाउने एउटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री रजकले आतंकवादसँग लड्नका लागि उक्त कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर विपक्षी पार्टीलाई नियन्त्रण गर्न त्यसको प्रयोग हुने आंशकाहरु व्यक्त गरिएको छ। सरकारी कोषमा घोटाला गरेको आशंकामा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको बेला यो कानुन ल्याइएको हो।

घोषणा
सुरक्षासम्बन्धी उक्त कानुनले प्रधानमन्त्री नाजिब रजकलाई देशको कुनै पनि भुभागलाई सुरक्षा संवेदनशिल क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार दिनेछ। उक्त क्षेत्रमा प्रहरीले कुनै पुर्जी बिना नै व्यक्ति, गाडी र भवनहरुको खनतलासी गर्न पाउनेछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका एक अधिकारीले नयाँ कानुनले मानवअधिकार उल्लंघनलाई बढावा दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नाजिबलाई अझ बढि शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यले सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याइएको उनका आलोचकहरुको ठम्याइ छ। राजनीतिक विश्लेषक इब्राहिम सुफियाँले भने, “खासगरि मानवअधिकारकर्मी र सरकारका आलोचकहरुमाझ यसले पक्कै पनि केही चासोहरु जन्माउँछ, विगतमा सुरक्षाका लागि भनेर ल्याइएका यस्ता कानुनहरुको प्रयोग राजनीतिक रुपमा फरक मत राख्नेहरुविरुद्ध भएको थियो।" उनले विगतको अनुभव हेर्दा सरकारलाई विश्वास गर्न नसकिने टिप्पणी गरे।

अस्वीकार
मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा रहेको एउटा सरकारी कोषको रकम घोटला भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट छानविन भइरहेको बेला यो कानुन ल्याइएको हो। नाजिबले आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै आएका छन्। तर उनका निकट सहयोगीहरु भने उक्त घोटालामा संलग्न भएको देखिएका छन्।

Powered by Blogger.