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7th पे कमीशन की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी, 23% बढ़ सकती है सैलरी


नई दिल्ली :  मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को सेवन्थ पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सैलरी 23.55% तक बढ़ाई जा सकती है। सरकार के मंत्री शाम तक इसका औपचारिक एलान करेंगे। 1 जनवरी 2016 से इसके एरियर्स मिलेंगे। इस इजाफे का फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 लाख इम्प्लॉइज और 58 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। 7000 रुपए की मिनिमम पे अब बढ़कर 18,000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में 90 हजार रुपए की बेसिक पे अब 2,50,000 रुपए हो जाएगी।

क्या थीं सिफारिशें...
कमीशन ने बेसिक सैलरी में 14.27% से 16% इजाफा करने की सिफारिश की थी। यह 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी की सिफारिश है। जबकि 6th पे कमीशन में 20% सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की गर्इ थी। बेसिक पे, पेंशन और अलाउंस मिलाकर बात करें तो टोटल सैलरी में कुल 23.55% की बढ़ोत्तरी की सिफारिश हुई थी। माना जा रहा है कि कैबिनेट ने ही इसे मंजूर कर दिया है।

केंद्र पर कितना आएगा बोझ
सैलरी बढ़ाने से केंद्र पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा जो कुल जीडीपी का 0.7% है। 39100 करोड़ रुपए सैलरी, 29300 करोड़ रुपए अलाउंस और 33700 करोड़ रुपए पेंशन बढ़ाने पर खर्च होंगे। आम बजट पर 73650 करोड़ रुपए और रेलवे बजट पर 28450 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इम्प्लॉइज को अगस्त महीने से एरियर के साथ सैलरी दिए जाने की उम्मीद है। जनवरी से अब तक के एरियर्स भी मिलेंगे।

सेक्रेटरीज की कमेटी ने ज्यादा बढ़ोतरी की सिफारिश की थी
पीके सिन्हा की अगुआई वाली सेक्रेटरीज की कमेटी ने पे कमीशन की सिफारिशों से भी 30% ज्यादा सैलरी तय करने की बात कही थी। यानी 18,000 की जगह करीब 27,000 और 2, 25,000 की जगह 3, 25,000 रुपए सैलरी करने का प्रपोजल दिया था।

क्या थीं कमीशन की अहम सिफारिशें?
केंद्र के इम्प्लॉइज की बेसिक पे 16% और अलाउंस 67% तक बढ़ाने की बात कही गई है। टोटल सैलरी 23.55% बढ़ाई जाए। पेंशन में एवरेज 24% की बढ़ोत्तरी हो। मिनिमम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए। सैलरी में सालाना 3% इन्क्रीमेंट हो। केंद्र के सभी इम्प्लॉइज के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन हो। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए इम्प्लॉइज भी होंगे। ग्रैच्युटी की लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50% बढ़ेगा, ग्रैच्युटी लिमिट 25% बढ़ेगी। सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म। 56 तरह के अलाउंस खत्म किए जाएं, सभी को एक जैसी पेंशन। पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।

क्या है सेवन्थ पे कमीशन?
कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर जेटली को सिफारिशें सौंपी थीं। यह कमीशन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसका टर्म अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

- भास्कर
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