Header Ads

विशेष अदालत बनाउन श्रीलंकालाई राष्ट्रसंघको आग्रह

बीबीसी
लाएक बहुप्रतिक्षित प्रतिवेदन पेश गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले श्रीलंकामा ६ वर्ष अगाडी सकिएको गृहयुद्धताका र त्यसपछि भएका ज्यादतीहरुको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरु रहेको विशेष अदालत गठन गर्न आह्वान गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुख जाइद राद अल हुसेनले उक्त अवधिमा सरकार, विद्रोही तमिल टाइगर तथा सरकार समर्थक अर्धसैन्य बल सबैले, युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्ध अपराध गरेका बलिया संकेत मिलेको बताए।

बाचा 
प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिंदै श्रीलंकाली विदेश मन्त्रालयले न्याय दिलाउने बाचा गरेको छ तर विशेष अदालतलाई समर्थननै चाहीं जनाएको छैन। उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदले खासगरी सन् २००९ मा युद्धको अन्तिम चरणतिर दुवै पक्षले ज्यादती गरेको आरोप लगाएको छ। उसले प्रस्ताव गरेको अदालतमा विदेशी न्यायाधीश तथा अनुसन्धानकर्ताहरु रहनेछन्। यसअघि श्रीलंकाले त्यस्ता प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको थियो। राष्ट्रसंघको एक अनुमान अनुसार अन्तिम चरणको सैन्य कारवाहीमा ४० हजार तमीलहरुले ज्यान गुमाएका थिए।

योजना

यस हप्ताको शुरुमा श्रीलंकाको नयाँ सरकारले सेनाविरुद्ध लागेका सहितका युद्ध अपराधका आरोपहरुबारे जाँचबुझ गर्न सत्य तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको थियो। यसअघिका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्छको सरकारले उक्त विषय छानबिन गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई नकार्दै आएको थियो। बुधबार स्वीटजरल्याण्डको जिनिभामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न क्रममा राष्ट्रसंघका मानव अधिकार आयुक्त जाइद राद अल हुसेनले केवल विदेशी न्यायाधीश तथा अनुसन्धानकर्ता सामेल भएको विशेष अदालतले मात्र ती व्यापक आरोपहरुको छानबिन गर्न सक्छ। 

सरकारी सेनामाथि जथाभावि बमबारी गरी थुप्रै हताहती गराएको आरोप छ भने विद्रोहि तमिल टाइगरमाथि गैरसैनिकहरुलाई मानव ढाल बनाएको आरोप छ। सम्वाददाताहरु भन्छन् जवाफदेहिताको वाचा गरेको भएतापनि गत महिना निर्वाचित श्रीलंकाको नयाँ सरकार युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलाउन उत्सुक छैन। श्रीलंकामा २६ वर्ष चलेको उक्त युद्धमा परी एक लाखले ज्यान गुमाए। खासमा गत मार्च महिनामै राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदले श्रीलंकासम्बन्धी उसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो। तर जनवरी महिनामा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापक्छलाई मैथ्रिपाला सिरिसेनाले हराइदिएपछि सो योजनालाई पर सारिएको थियो। युद्धका अन्तिम चरणताका तत्कालीन सरकारको मन्त्री रहेका सिरिसेनाले राष्ट्रसंघलाई सहयोग गर्ने र देशमा मेलमिलाप प्रबर्द्धन गर्ने बताएका थिए।

Powered by Blogger.