Header Ads

दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट फर्किने तयारीमा नेपाली सेना


बीरगंज : दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार विभिन्न जिल्लामा परिचालित सेनाले फर्किने तयारी थालेको छ । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि गृहमन्त्री वामदेव गौतम अध्यक्षताको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशनअनुरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा सेना परिचालन भएको थियो । प्रजिअको आदेशमा परिचालित हुँदा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेपछि सेनाले फर्किने तयारी गरेको हो । त्यसप्रति सेनाको परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामवरण यादवले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले आफू कायममुकायम छँदै यस विषयमा सरोकारवालासँग परामर्श थालेका थिए । 

राष्ट्रपति यादवबाट बिहीबार प्रधानसेनापतिको दज्र्यानी चिह्न र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै क्षेत्रीले सेना फर्काउने तयारी थालेका हुन् । सीधै फिर्ता हुन आदेश दिँदा सरकारसँग असमझदारी बढ्ने भएकाले उनले मध्यमार्गी बाटो रोजेका छन् । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार सेना खटिएको जिल्लामा सम्बन्धित प्रजिअमार्फत नै फिर्ता हुने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । 'ती क्षेत्रमा खटिएका सैनिकका कमान्डरले प्रजिअसमक्ष आफ्नो कुरा राखिसकेका छन्,' स्रोतले भन्यो । आन्दोलनरत दल र समूहले सेनाको फिर्तीलाई पनि वार्ताको एक सर्त बनाइरहेका बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सेना फर्काउनुपर्ने बताएको छ । आयोगको भनाइले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित टोली ब्यारेक फिर्ता गर्न सैनिक नेतृत्वलाई सहज बनाइदिएको छ । 

आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा सेना परिचालनबाट स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा आफ्ना अधिकार उपयोग गर्नबाट नागरिक कुण्ठित भएको उल्लेख छ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापतिसँगको शुक्रबारको भेटमा भारतीय राजदूत रणजित रायले पनि सेना परिचालनले तराई-मधेसको स्थिति जटिल बनाएको भन्दै फर्काउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । आन्दोलनरत मधेस केन्दि्रत दल भडकिनु एक कारण सेना परिचालन पनि रहेको राजदूत रायको भनाइ थियो । त्यसअघि रायले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटी संविधानसभाको बैठक रोकेर आन्दोलनकारी दल र समूहसँग वार्ता गर्न सुझाएका थिए । लगत्तै दलहरूको सहमतिमा संविधानसभाको बैठक २ दिन पछि सारिएको थियो । 

गत भदौ ७ मा कैलाली टीकापुरको हिंसामा प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षे बालकको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता अन्य जिल्लामा समेत विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक र अराजक बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा भदौ ८ बाट सेना परिचालन भएको हो । राष्ट्रपतिसहित धेरैतिरबाट प्रश्न उठेपछि सेनाले भदौ १० मा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार खटिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । केही स्थानमा सुरक्षा स्थिति ज्यादै संवेदनशील हुन पुगेकाले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ -ख) अनुसार आम नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा खटिएको सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । 'आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ ब्यारेक र्फकने योजनाबारे सम्बन्धित सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

भदौ १० मै राष्ट्रपति यादवलाई भेटेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि सेना सहयोगी भूमिकामा खटिएको कुरामा आश्वस्त पारेका थिए । अन्तरिम संविधानको धारा १४४ र १४५ को प्रावधानअनुसार नेपाली सेनाको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको स्वीकृतिअनुरूप हुन्छ । सेनाले फर्किन चाहेको आशय भदौ १० मै व्यक्त गरेको थियो । सेना परिचालनविरुद्ध परेको रिट भदौ ११ मा सर्वोच्चले खारेज गरे पनि वैधानिकताबारेको बहस टुंगिएको छैन । 

अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि सेना परिचालन हुन सक्छ । 'यो संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका कानुनहरू खारेज या संशोधन नभएसम्म कायम रहनेछन्,' संविधानको धारा १६४ -२) मा लेखिएको छ, 'तर, यो संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको ३ महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।' सेना परिचालनका लागि आधार बनाइएको स्थानीय प्रशासन ऐनका प्रावधान संविधानसँग बाझिएकाले अमान्य हुने र त्यसअनुरूप खटिनु अवैधानिक हुने प्रश्न उठेपछि सेनाले फर्किने तयारी थालेको हो ।
Powered by Blogger.