Header Ads

नेपाल-भारत शान्ति व मैत्री सन्धिको समीक्षा कहिले?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको नेपाल भ्रमणले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षाबारे औपचारिक छलफल थाल्ने बाटो खोलिदिएको छ। सन् १९९७ मा साना छिमेकीप्रति नरम नीति अपनाएका तात्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालपछि खुला र विश्वसनीय रुपमा यो सन्धिको समीक्षा तथा समयानुकूल परिवर्तनका लागि तत्परता मोदी सरकारले देखाएको ठानिएको छ। नेपालले यो सन्धि असमान भएको भन्दै विगतमा पनि पटकपटक कुरा उठाउने गरिएपनि दिल्लीले सहज रुपमा नलिंदा नेपाली पक्ष औपचारिक रुपमा यो मुद्दा उठाउन हच्कंदै आएको जस्तो देखिन्थ्यो। गुजराल नै प्रधानमन्त्री हुंदा नेपाली पक्षले सन्धि समीक्षाका लागि नभनेपनि नयां सन्धिमा समेटिनु पर्ने तीन प्रमुख विषयहरु भनी प्रस्ताव गरेको थियो। 

तर त्यसबाहेक अहिलेसम्म अरु औपचारिक प्रयासहरु भएको अभिलेख छैन। तथापि अहिले लामो समयपछि भारतमा एउटै दलको पूर्ण बहुमत प्राप्त बलियो सरकार र निर्णायक प्रधानमन्त्री रहेकाले विगतमा जस्तो यो मुद्दा नअड्कने नेपालका विभिन्न वृत्तका विज्ञहरुले अपेक्षा गरेका छन्। १७ वर्षको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री तहमा नेपाल भ्रमण भएका बेला मोदीले नेपाली शक्तिहरुको भेटमा सन्धि समीक्षाको तत्परता मात्रै देखाएनन् भ्रमणको अन्त्यमा जारी संयुक्त वक्तव्य जोइन्ट कम्युनिकेमा पनि उक्त विषय पर्यो। यसपटक उक्त सन्धि तथा दुईपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयाममाथि अध्ययन गरी सुझाव दिन प्रवुद्ध वर्गहरुको समूह गठन गर्ने विषय पनि अनुमोदन गरियो। मोदीअघि नेपाल आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणका बेला बनेको उक्त सहमति अनुसार सांसद, कानूनवेत्ता, विद्वान लगायत ५ जना सदस्य रहने प्रवुद्ध वर्गको समूह रहनेछ। यो सहित विभिन्न दुईपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्ययोजनाको तयारी थालिसकेको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले बताए। 

विगतमा पनि हरेकजसो उच्चस्तरीय भ्रमणपछिका संयुक्त वक्तव्यहरुमा उक्त सन्धि समीक्षाको विषय नपरेका होइनन्। तर त्यो कर्मकाण्डी जस्तै मात्रै देखिन्थ्यो। १९५० को सन्धिको विषय नेपालमा निकै भावानात्मक रुपमा सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतासंग थुप्रैले जोडेर हेर्ने गर्छन्। त्यसैले पनि त्यस्ता संयुक्त वक्तव्यहरुमा उक्त विषय पार्न पाएमात्रै पनि सन्तुष्ट भएर बस्ने प्रवृत्ति नेपाली नेतृत्वमा देखिएको कतिपय विश्लेषकहरु ठान्छन्। यो सन्धिमा मूलत: के केमा परिवर्तन आवश्यक छ भनेर बहस चलाउनु भन्दा पनि सोलोडोलो रुपमा यो सन्धि असमान भएको भनेर राजनीतिक लाभमात्रै लिन अधिकांश नेपाली शक्तिहरुले समय खर्चेको आलोचकहरुको ठम्याइ छ। घरेलु सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्ने प्रमुख कारणहरुमध्ये यो सन्धि खारेजीलाई पनि अघि सार्ने काम तात्कालीन विद्रोही माओवादीले गर्यो। शान्तिपूर्ण अवतरणको केही वर्षमै सत्तामा पुगेपछि मुलुकलाई दुई जना प्रधानमन्त्री दिएको उक्त दलले खारेजीको उच्चारण त परैजाओस् समीक्षा गर्ने भन्ने औपचारिकतामै चित्त बुझाएको कतिपय तर्क गर्छन्।

किन ‘असमान’? 
१९५० को सन्धिलाई नजिकबाट नियाल्ने नेपाली जानकारहरु नेपाल-भारतबीच आशंकारहित सम्बन्ध हुने हो भने सन्धि वा कुनै दस्तावेज आफैमा समस्या नहुने ठान्छन्। उनीहरु भन्छन्- अप्ठ्यारो स्थितिका बेला हुने गरेका यसका व्याख्या र सन्धि भएकै दिन त्यसलाई थप व्याख्या गर्ने गरी आदानप्रदान गरिएको पत्रमै समस्या छ। सन्धिको परस्परविरोधी व्याख्याबारे एउटा रोचक घटना छ। २७ नोभेम्बर १९५९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतीय संसदमा भुटान र नेपालमाथिको आक्रमणलाई भारतमाथिकै आक्रमणका रुपमा हेरिने धारणा राखे। त्यतिबेला भारत र चीनबीचको सीमा विवाद गहिरिएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि काठमान्डुमा नेपाली प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेपाल सार्वभौम मुलुक भएको र नेपालले आफ्नो बाह्य तथा घरेलु नीति आफ्नै निर्णयका आधारमा तय गर्ने जवाफ दिए तथा १९५० को सन्धिले पनि त्यसको पुष्टि गरेको उनको भनाइ थियो। 

फेरि नेपालले अनुरोध नगरेसम्म भारतले एकतर्फी रुपमा नेपालमा कदम चाल्न नसक्ने उनले व्याख्या गरिदिए। त्यसको केही दिनमै डिसेम्बर ३, १९५९ मा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा नेहरुले बीपीकै भनाइको समर्थन त गरे तर संगसंगै उनले करिब १० वर्षसम्म गोप्य राखिएको, सन्धिसंगै अर्को पत्र पनि आदानप्रदान भएको खुलासा गरिदिए। उनले ५ बुंदे उक्त पत्रको बुंदा नम्बर १ को जिकिर गरे जसमा लेखिएको थियो-एकअर्काको सुरक्षामाथि विदेशी हस्तक्षेपबाट हुने खतरा सहन नगर्ने र त्यस्तो खतरासंग जुध्न एकअर्कासंग परामर्श गरी प्रभावकारी प्रत्याक्रमणका उपाय तय गर्ने। १० बुंदे सन्धिको धारा २ को थप व्याख्या पत्रमा त्यसरी गरिएको थियो। उक्त धारामा कुनै छिमेकी मुलुकसंग गम्भीर असमझदारीको अवस्था आयो र त्यसले नेपाल भारत मैत्री सम्बन्धलाई असर पार्न सक्ने देखियो भने एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ। १९५३ मा पनि चीन र अमेरिकासंग नेपालबारे भएका महत्वपूर्ण छलफलमा नेहरुले सन्धि र समझदारी अनुसार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति भारतको सल्लाहमा तय हुनेछ भन्ने धारणा राख्न भारतीय अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।

भारतीय पक्षबाट आउने यस्तै व्याख्याहरुबाट नेपाल १९५० को सन्धिलाई लिएर सशंकित हुन पुग्यो। त्यसैले धारा २ को संशोधन र सन्धिसंगै आदानप्रदान भएको पत्र नै खारेज हुनुपर्ने तर्क अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता सूर्य सुवेदी लगायतका विज्ञहरु गर्ने गर्छन्। तर सन्धिमा संशोधनको प्रावधान नै छैन। धारा १० मा कुनै पक्षले एक वर्षअगाडि खबर गरेर सन्धि अन्त्य भएको घोषणा गर्ने सक्ने मात्रै उल्लेख छ। त्यसैले अब हुने भनेको पुरानोको समीक्षा गर्दै नयां सन्धिले त्यसको विस्थापन नै हो। तर नयांमा पुरानो सन्धिका दुवै पक्षलाई उपयुक्त ठानिएका प्रावधानहरु दोहोर्याउन सकिने धेरै ठान्छन्। धारा २ बाहेक धेरैको आपत्ति धारा ५ र सन्धिसंगै आदानप्रदान गरिएको पत्रमा त्यसलाई लिएर गरिएको थप व्याख्याप्रति छ। 

धारा ५ ले भारतीय भूमि हुंदै नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार ल्याउन पाउने उल्लेख छ। तर पत्रमा भारत सरकारको सहमति र सहयोग हुनुपर्ने भनिएको छ। कतिपय यो सामान्य अभ्यास भएको तथापि भारतीय भूमि वा आकाशबाहेकका मार्गबाट ल्याउन लागिएको वा ल्याइएका हातहतियारको विषयमा पनि भारतले आपत्ति जनाउने गरेको देखिएकाले ती प्रावधानहरुमा संशोधन आवश्यक ठान्छन्। यस्तै पत्रको बुंदा नम्बर ४ प्रति धेरैको आपत्ति देखिन्छ जसमा भनिएको छ - यदि कुनै विदेशी सहयोगमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतको विकास गर्नुपर्यो भने भारतलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। यस्तै आशयको उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी प्रस्ताव केही समयअघि भारतले पठाएको बताइएको थियो जुन कुराले निकै विवाद सिर्जना गर्यो। 

प्रतितर्क 
नेपाली पक्षबाट सन्धि ‘असमान’ भएको कुरा बारम्बर उठ्दै गर्दा भारतीय पक्षले पनि बेलाबेलामा उल्टै भारतका लागि असमान भएको तर्क अघि सार्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि भारतीय दैनिक द हिन्दुमा केहीअघि प्रकाशित आफ्नो आलेखमा पूर्वभारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले पनि उक्त विषय छोएका छन्। सन्धिले एकअर्काका नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने भनिएपनि नेपालमा भारतीयहरुको हकमा त्यस्तो नभएको उनको तर्क छ। केहीलाई छाडी भारतीय सरकारी सेवाको निश्चित तहसम्म नेपालीका लागि खुला छ। बैंक खाता खोल्न, सम्पत्ति किनबेच गर्न पनि सक्छन्। तर भारतीयलाई नेपालमा त्यो छुट छैन। तथापि पत्रमा राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने सवालमा खुला प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाललाई हुन सक्ने अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई केही समय दिने भनिएको छ। 

कूटनीतिक कौशल 
यिनका अलावा १९५० को सन्धिलाई मोटो रुपमा हेर्दा उक्त सन्धि आफ्नो सत्ता गुमाउने सांधमा पुगेका नेपाली राणा शासक र स्वतन्त्र भारतबीचको सम्झौता थियो। त्यो बेलामा चीनमा जरा गाड्दै गरेका कम्यनिष्ट शासकहरुको भय र भारत-चीनबीच सीमा विवाद पनि सन्धि पछाडिका तात्कालीन कारण कतिपयले मान्छन्। अहिले परिस्थिति बदलिसकेको छ। त्यसैले नयां परिस्थिति अनुसार सन्धि समीक्षा गरिए भारतप्रतिको नकरात्मक धारणामा बदलाव ल्याउन मात्रै होइन भारतीय पक्ष स्वयमलाई पनि अन्य थुप्रै फाइदा हुने विश्लेषणहरु हुने गर्छन्। उक्त सन्धि फेरि समान स्तरमा हस्ताक्षर पनि भएको थिएन। भारतीय पक्षबाट तात्कालीन भारतीय राजदूत र नेपालबाट प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। पुनर्विचार गर्न थुप्रै मुद्दाहरु भएपनि नयां सन्धि गर्दा १९५० को सन्धिले नेपाललाई दिलाउने फाइदाहरुमा भने प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन जानकारहरुले सचेत गराएका छन्। उनीहरु भन्छन् - यसका लागि आवश्यकता छ त कूटनीतिक कौशल र दूरदर्शिताको।

- महेश आचार्य
संवाददाता, बीबीसी नेपाली
Powered by Blogger.