Header Ads

के मोदीको छाया नेपालमा पर्ला ?

महेश आचार्य
नवनियुक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषदमा भारतीय जनता पार्टी बीजेपीभित्र अत्यन्तै प्रभावशाली मानिने अनुहारहरु छन् जसमध्येका केहीले नेपालबारे विगतदेखिनै निकै चासो राख्दै आएका छन्। अझ तीमध्येका एकाधले त नेपालमा २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि आएका परिवर्तनमाथि मात्रै होइन हालै बिदा भएको भारतीय सरकारको समग्र नेपाल नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। अहिले उनीहरु आफैले राज्यको कमानी सम्हालिरहंदा नेपाललाई हेर्ने दिल्लीको दृष्टिमा परिवर्तन आउन सक्ने अड्कलबाजीहरु सुरु भएका छन्।

असन्तुष्टि

सत्तामा आउनुअघि बीजेपीका नेताहरुले अन्य विषयमा सार्वजनिक रुपमा मुख नखोलेपनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरिएकोप्रति भने तीव्र असन्तुष्टि पोख्ने गरेका थिए। यसमा सबैभन्दा अगाडि देखिएका बीजेपीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहले अहिले निकै महत्वपूर्ण मानिने गृहमन्त्रालय सम्हालेका छन्। नेपालसंग सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशका यी तिनै नेता हुन् जसले संविधानसभा विघटन हुनु एकदिनपूर्व नेपाल जातीय संघीयता जान हुंदैन भनेर सार्वजनिक वक्तव्य नै निकालेका थिए। नेपालमा आएका केही पछिल्ला परिवर्तनमाथि उनीजस्ता बीजेपीका नेताले प्रश्नहरु उठाइरहंदा बीजेपीकै अटलविहारी बाजपेयी नेतृत्वको सरकारको पालोमा १२ बुंदे समझदारीको लागि बीउ रोपिएको कुरा एक जना भारतीय प्राध्यापकले बाहिर ल्याइसकेका छन् जतिखेर तात्कालीन विद्रोही माओवादीसंग भारतीय संस्थापनले गुप्त रुपमा सम्बन्ध राख्न सुरु गरेको थियो।

पृष्ठभूमि
स्वतन्त्र भारतको इतिहासमात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपालमा भएका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरुमा दिल्ली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिदैं आएको छ। २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा भारतीय भूमिका नजोडिएको शायदै कुनै महत्वपूर्ण घटना होलान्। यसबीचमा र २०६२-६३ पश्चातपनि नेपालमा पटकपटक सत्तारोहणको खेलमा समेत दिल्लीले लगाम समातेका दृष्टान्त स्वयम् राजनीतिकर्मीहरु प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। यसरी नेपालमा भारतको परम्परागत प्रभाव, कतिपयको शब्दमा हस्तक्षेप, दशकौदेखि रहिआएपनि उसको नेपाल नीतिमा २०६२-६३ सम्म मूलत: परिवर्तन आएको थिएन। भारतको सहजीकरणमा भएको १२ बुंदे समझदारीले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग हाल्यो जुन विषय नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीति दिल्लीले त्यागेको सूचक थियो। संगसंगै संघीयता र हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको दिशामा नेपाल अघि बढ्यो।

सुरक्षा दृष्टि
सुरक्षाको कोणबाट नेपाल मामिलालाई हेरिने गरिएको आमबुझाइमाझ भारतमा महत्वपूर्ण मानिने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति नेपालका लागि अर्को चासोको विषय हुनेछ जुन पदमा आन्तरिक गुप्तचर निकाय आइबीका पूर्व प्रमुख अजित डोभल आउने पक्कापक्की जस्तै भइसकेको छ। भारतभित्र कट्टर माओवादीविरोधी छवि बनाएका डोभल दक्षिणपन्थी हिन्दुत्ववादी अनुसन्धान संस्था विवेकानन्द फाउन्डेशनका प्रमुख पनि हुन्।

नीति
नेपालका लागि महत्व राख्ने अर्को निकाय विदेश मन्त्रालय हो जुन बीजेपीको मातृसंस्था कट्टर हिन्दुवादी संघ परिवारसंग निकट मानिने सुष्मा स्वराजले सम्हालेकी छन्। पछिल्ला केही वर्ष संसदमा विपक्षी दलकी नेतृको भूमिकामा प्रशंसा कमाएकी स्वाराज पछिल्लोपटक नेपाली नेताहरुसंग धेरै अन्तर्क्रिया गर्ने र नेपाल मामिलालाई बुझ्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन्। उनी अनि मोदी लगायतका नेताहरुले तयार पारेको बीजेपीको चुनावी घोषणापत्रमा मनमोहन सिंह सरकार छिमेकमा मैत्री सम्बन्ध कायम राख्न विफल भएको भन्दै उसको छिमेक नीतिको कडा आलोचना समेत गरिएको छ। सरकारमा हुंदा र नहुंदा सामान्यतया राजनीतिक नेताहरुबाट संवेदनशील विषयहरुमा भिन्न भिन्न प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरु आउने गर्दछन्। अहिले भारतीय सरकारमा आसिन बीजेपीका नेताहरुले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिकै आधारमा उनीहरुको भावी नेपाल नीतिबारे धारणा बनाउन कठीन हुने कतिपय विश्लेषकहरु बताउंछन्। तर नेपालबारे एकै प्रकृतिका धारणा राख्ने शक्तिशाली नेताहरुले प्रमुख मन्त्रालयहरु सम्हाल्दा उनीहरुको सोचाइ भावी नीतिमा प्रतिविम्बित नहोला भन्ने आधार पनि छैन।

Powered by Blogger.